इतिहास

विम्याच्या संक्षिप्त इतिहास

विम्याची कथा कदाचित मानवजातीच्या कथे एवढीच जुनी आहे. विम्याची अंत:प्रेरणा व्यावसाईक नुकसान आणि आपत्ती यांपासून स्वत:ला सुरक्षित करण्यासाठी प्रवृत्त करते, ती प्राचिन माणसांमध्ये सुद्धा अस्तीत्वात होती. त्यांनी सुद्धा आग, पूर यांच्या सारख्या खूप वाईट परिणाम असलेल्या गोष्टी आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी प्रयत्न केला आणि सुरक्षितता मिळवण्यासाठी कांही प्रकारचा स्वार्थत्याग करण्याची त्यांची तयारी होती. जरी विमा संकल्पना नजिकच्या गतकालातील विशेषत: औद्योगिक युगानंतरची - मागील कांही शतकांमधील सुधारणा असली – तरी त्याची सुरवातीची तारीख जवळजवळ ६००० वर्षे मागे जाते.

आयुर्विमा त्याच्या आधुनिक अवतारात इंग्लंडमधून भारतात सन १८१८ मध्ये आला. युरोपीयनांनी कलकत्त्यात सुरू केलेली ओरिएन्टल लाईफ इन्शुरन्स कंपनी ही भारताच्या भूमीवरील पहिली विमा कंपनी होती. त्याकाळात स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व विमा कंपन्या युरोपियन समुदायाच्या गरजांच्यापोटी उदयाला आल्या होत्या आणि या कंपन्याकडून स्थानिक भारतीय रहिवाश्यांना विमा संरक्षण दिले जात नव्हते. मात्र त्यानंतर बाबु मुत्यालाल सिल यांच्यासारख्या कांही ख्यातनाम लोकांच्या प्रयत्नाने, परकीय विमा कंपन्यांनी भारतीय आयुष्यांना विमा संरक्षण देणे सुरू केले. परंतु भारतीय आयुष्ये ही दुय्यम-दर्जाची समजली जायची आणि त्यावर जबरदस्त अतिरिक्त विम्याचाहप्ता आकारला जायचा. बॉम्बे म्युच्युअल लाईफ ऍशुरन्स सोसायटीनी सन १८७० मध्ये पहिल्या भारतीय आयुर्विमा कंपनीच्या जन्माची नांदी केली आणि भारतीय आयुष्यांचा समावेश सामान्य दराने केला. उच्च देशभक्तीच्या हेतूने भारतीय उपक्रम चालू करून, विम्याच्या मार्फत समाजाच्या विविध घटकांसाठी विमा आणि सामाजिक सुरक्षा संदेश वाहून विमा कंपनी अस्तीत्वात आली. भारत इन्शुरन्स कंपनी (१८९६) ही अशा कंपन्यांपैकी एक राष्ट्रवाद प्रेरीत होती. १९०५-१९०७ च्या स्वदेशी चळवळीने अनेक विमा कंपन्यांना बढावा दिला. मद्रासमध्ये युनायटेड इंडीया, कलकत्त्यामध्ये नॅशनल इंडीयन आणि नॅशनल इन्शुरन्स आणि लाहोरमध्ये को-ऑपरेटीव्ह एशुरन्स यांची १९०६ मध्ये स्थापना झाली. सन १९०७ मध्ये जोरासांकोच्या, महान कवी रविंद्रनाथ टागोरांचे कलकत्त्यामधील घराच्या अनेक खोल्यांपैकी एका खोलीत हिंदुस्तान को-ऑपरेटीव्ह इन्शुरन्स कंपनीचा जन्म झाला. त्याच कालावधीमध्ये दि इंडीयन मर्केंटाईल, जनरल ऍशुरन्स आणि स्वदेशी लाईफ (नंतर बॉम्बे लाईफ) अशा काही कंपन्यांची स्थापना झाली. सन १९१२ च्या आगोदर भारतामध्ये विमा व्यवसाय नियमनाचे कायदे नव्हते. सन १९१२ मध्ये आयुर्विमा कंपन्यांचा कायदा आणि भविष्य निर्वाह निधी कायदा हे पारीत करण्यात आले. आयुर्विमा कंपनीचा कायदा, सन १९१२ ने हे आवश्यक केले की विमा हप्त्यांचे दर कोष्टक आणि कंपन्यांचे कालबद्ध मुल्यमापन संख्याशास्त्रज्ञाकडून
प्रमाणीत करण्यात यावे. परंतू कायद्याने परदेशी आणि भारतीय कंपन्यांच्या दरम्यान अनेक बाबतीत भेदभाव केला, भारतीय कंपन्यांना एका प्रतिकूल परिस्थितीत टाकून.

विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दोन दशकांनी विमा व्यवसायाची फार मोठी वाढ पाहिली. सन १९३८ मध्ये ४४ कंपन्यांच्या रू २२.४४ कोटीच्या एकूण उलाढाली पासून ते १७६ कंपन्यांच्या रू. २९८ कोटींच्या पर्यंत उलाढाल वाढली. विमा कंपन्यांच्या फोफावण्यांच्यामध्ये अनेक अर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कंपन्यासुद्धा काढण्यात आल्या ज्या अत्यंत वाईट पद्धतीने कोसळल्या. १९३८ चा विमा कायदा हा फक्त आयुर्विम्याचाच नाही तर सर्वसाधारण विम्याचासुद्धा, विमा व्यवसायावरील कठोर सरकारी नियंत्रण देणारा पहिला कायदा होता. आयुर्विमा उद्योगाच्या राष्टीयकरणाची मागणी सातत्याने होत होती, पण त्याला गती आली १९४४ मध्ये जेंव्हा आयुर्विमा कायदा १९३८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तथापि खूप नंतर १९ जानेवारी १९५६ मध्ये भारतातील आयुर्विम्याचे राष्ट्रीयकरण झाले. राष्ट्रीयकरणाच्यावेळी भारतामध्ये जवळ जवळ १५४ भारतीय विमा कंपन्या, १६ अभारतीय कंपन्या आणि ७५ दूरदर्शी कार्यरत होत्या. राष्ट्रीयकरण दोन टप्प्यांमध्ये साध्य करण्यात आले, सुरवातीला कंपन्यांचे व्यवस्थापन अध्यादेशाच्या साधनाने ताब्यात घेण्यात आले, आणि नंतर सर्वसमावेशक विधेयकाच्या साधनाने मालकी सुद्धा. भारतीय संसदेने १९ जुन १९५६ रोजी आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम पारित केला, आणी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ १ सप्टेंबर १९५६ रोजी आयुर्विम्याचा सर्वदूर अधिक व्यापक प्रसार करण्याच्या हेतूने विशेषकरून देशाच्या ग्रामीण भागातील सर्व विमायोग्य व्यक्तींपर्यंत पोचण्यासाठी, त्यांना पुरेसे आर्थिक संरक्षण योग्य किमतीत पुरवण्यासाठी निर्माण करण्यात आले एलआयसीची सन १९५६ मध्ये तीच्या कार्पोरेट कार्यालयां व्यतिरिक्त ५ प्रादेशिक कार्यालये, ३३ विभागीय कार्यालये आणि २१२ शाखा कार्यालये होती. पॉलिसी चालू असण्याच्या काळात आयुर्विमा करार दीर्घकालीन करार असल्याने तीच्या विविध सेवांच्या गरजा पुढील वर्षांमध्ये कार्यविस्तार करण्यसाठी आणि प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयामध्ये एक शाखा कार्यालय ठेवण्यासाठी भासू लागल्या. एलआयसीची पुनर्रचना करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणावर नविन शाखा कार्यालये उघडण्यात आली. पुनर्रचनेचा एक परिणाम म्हणून सेवा देण्याची कार्ये शाखा कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आणि शाखा या लेखा युनिटस करण्यात आल्या. महामंडळाच्या कामगिरीने हे अद्भुत कार्य केले. हे फक्त सन १९५७ मध्ये २०० कोटी रूपयांपासून महामंडळाने वर्ष १९६९-७० मध्ये ओलांडलेल्या १००० कोटींच्या नविन व्यवसायावरून लक्षात येते आणि एलआयसीला नविन व्यवसायाचे २००० कोटींचे उद्दिष्ट पार करावयाला पुढील १० वर्ष लागली. परंतू ऐंशीच्या सुरवातीला घडत असलेल्या पुनर्रचनेमुळे, वर्ष १९८५-८६ पर्यंत एलआयसीने आधीच नविन पॉलिसींवरील ७०००सम एशुअर्ड चा आकडा पार केला होता.

आज एलआयसीची २०४८ संपूर्ण संगणकीकरण केलेली शाखा कार्यालये, ११३ विभागीय कार्यालये, ८ प्रादेशिक कार्यालये, १३८१ उपग्रह कार्यालये आणि कार्पोरेट कार्यालयांसहीत कार्यरत आहे.
एलआयसीच्या वाईड एरीआ नेटवर्कने ११३ विभागीय कार्यालये व्यापली आहेत आणि मेट्रो एरीआ नेटवर्कच्या मार्फत सर्व शाखा जोडण्यात आल्या आहेत. काही निवडक शहरांमध्ये ऑनलाईन विम्याचे हप्ते गोळाकरण्याची सोय देऊ करण्यासाठी एलआयसीने काही बॅंका आणि सेवापुरवठादारांशी संधान साधलेले आहे. ग्राहकांच्या सोईसाठी एलआयसीची इसीएस आणि एटीएम मार्फत विमाहप्ता भरणा सोय ही अतिरिक्त आहे. ऑनलाईन किऑस्क आणि आयव्हीआरएसच्या खेरीज मुंबई, अहमदाबाद, बंगळूरू, दिल्ली, पुणे आणि इतर अनेक शहरांमध्ये माहिती केंद्रे सुरू करण्यात आलेली आहेत. पॉलिसीधारकांना त्यांच्या सहज प्रवेश पुरवण्याच्या हेतूने एलआयसीने तीची उपग्रह संपर्क कार्यालये सुरू केलेली आहेत. उपग्रह कार्यालये छोटीशी, आटोपशीर आणि ग्राहकाला अधिक जवळची असतात.उपग्रह कार्यालयांची डिजीटल माहिती कोठेही सेवा देण्यामध्ये आणि भविष्यातील इतर सोईंसाठी उपयोगी पडेल.

भारतीय विम्याच्या उदारीकरणाच्या परिस्थीतीत सुद्धा एलआयसी नविन वाढीच्या दिशेने वेगाने स्वत:चीच मागील सर्व रेकॉर्ड मोडत कार्यक्रमण करताना आघाडीवर आहे.एलआयसीने चालू वर्षाच्या दरम्यान एक कोटीपेक्षा जास्त पॉलिसीज जारी केलेल्या आहेत. तीने गेल्या वर्षीच्या याच कालखंडाच्या तुलनेत १६.६७% टक्क्यांचा निरोगी विकासदर नोंदवून १,०१,३२,९५५ नविन पॉलिसीजच्या मैलाचा टप्पा १५ ऑक्टोबर २००५ पर्यंत ओलांडलेला आहे.

तेंव्हापासून आत्तापर्यंत एलआयसीने अनेक मैलाचे टप्पे ओलांडले आहेत आणि आयुर्विमा उद्योगाच्या दृष्टीकोनातून अभूतपूर्व कामगिरीचे अनेक मानबिंदू प्रस्थापीत केलेले आहेत. हा तोच हेतू ज्याने आमच्या पूर्वजांना विमा या देशात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, आम्हाला एलआयसीमध्ये हा संरक्षणाचा निरोप घेऊन सुरक्षेचा दिवा शक्यतितक्या घरांमध्ये लावण्यासाठी आणि लोकांना त्यांच्या कुटुंबांसाठी सुरक्षा प्रदान करण्यात मदत करण्यासाठी प्रेरणा दिली.

>>भारतातील आयुर्विमा व्यवसायाचे काही महत्वाचे टप्पे पुढील प्रमाणे:

१८१८: ओरिएन्टल लाईफ इशुरन्स कंपनी, भारताच्या भूमीवरील पहिल्या आयुर्विमा कंपनीचे काम सुरू झाले.

१८७०: बॉम्बे म्युच्युअल लाईफ एशुरन्स सोसायटी, पहिल्या भारतीय आयुर्विमा कंपनीने तीचा व्यवसाय सुरू केला.

१९१२: आयुर्विमा व्यवसाय नियमीत करण्यासाठी पहिला नियम म्हणून दि इंडीयन लाईफ एशुरन्स कंपनी कायदा अधिनियमीत करण्यात आला.

१९२८: आयुष्याच्या आणि सर्वसाधारण विमा व्यवसायाबद्दलची संख्याशात्रीय माहिती सरकारला गोळा करता येण्यासाठी दि इंडीयन इशुरन्स कंपनी ऍक्ट अधिनियमीत करण्यात आला.

१९३८: सार्वजनिक हित संरक्षणाच्या हेतूने विमा कायद्याने आधीचा कायदा एकत्रीत आणि सुधारित करण्यात आला.

१९५६: २४५ भारतीय आणि परदेशा विमा कंपन्या आणि दुरदर्शी संस्था सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या आणि राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. संसदेच्या अधिनियमाने एलआयसीची स्थापना भारत सरकारकडून रू. ५ कोटीच्या भांडवलाच्या वर्गणीने करण्यात आली, उदा. एलआयसी अधिनियम, १९५६.

दुसरीकडे, भारतातील सर्वसाधारण विमा व्यवसायाची मूळे१८५० मध्ये ब्रिटीशांकडून कलकत्त्यामध्ये पहिल्या सर्वसाधारण विमा कंपनीच्या म्हणजे ट्रीटॉन इशुरन्स कंपनी लिमीटेड च्या स्थापनेत पहायला मिळतात.

>>भारतातील सर्वसाधारण विमा व्यवसायाचे काही महत्वाचे टप्पे पुढील प्रमाणे:

१९०७: दि इंडीयन मर्केंटाईल इशुरन्स लि. स्थापन करण्यात आली, सर्वसाधारण विमा व्यवसायामधील सर्व प्रकारच्या वर्गांचे व्यवहार करणारी पहिली कंपनी.

१९५७ जनरल इशुरन्स कौन्सिल, इन्शुरन्स असोसिएशन ऑफ इंडीयाची एक विंग, तीने चांगली वर्तणूक आणि उत्तम व्यवसायाचे व्यवहार सुनिश्चित करण्यासाठी आचार संहिता बनवली.

१९६८: गुंतवणूका नियमीत करण्यासाठी आणि किमान ऎपतदारीची राखीव रक्कम निश्चित करण्यासाठी दि इन्शुरन्स एक्ट सुधारण्यात आला आणि दर सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली.

१९७२: दि जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (नॅशनलायझेशन) एक्ट,

१९७२ ने भारतातील सर्वसाधारण विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयकरण १ जानेवारी १९७३ च्या प्रभावाने करण्यात आले.

१०७ विमा कंपन्याचे एकत्रीकरण झाले आणि त्यांचे चार कंपन्यांमध्ये वर्गिकरण करण्यात आले उदा. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड, दि न्यु इंडीया एशुरन्स कंपनी लिमीटेड, दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड आणि दि युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड. जीआयसीची एक कंपनी म्हणून स्थापना करण्यात आली.